फोटो-मनमोहन गर्ग, पूर्व डिप्टी मेयर।
नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग ने बजट को बताया हर वर्ग को आर्थिक संबल प्रदान करने वाला
देशपाल सौरोत/ ब्यूृरो रिपोर्ट
फरीदाबाद, 13 फरवरी। नगर निगम के पूर्व उप-महापौर मनमोहन गर्ग ने केंद्रीय बजट 2026.27 को ग्रोथ का इंजन बताते हुए कहा कि यह बजट हर वर्ग को आर्थिक संबल प्रदान करते हुए उनके सपनों को साकार करने की दिशा में स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। केन्द्र की मोदी सरकार की दूरदर्शी नीतियों पर आधारित यह बजट विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत आधारशिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों से देश के व्यापारियों और छोटे उद्योगों को मजबूत करने की दिशा में निरंतर ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वल्र्ड, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों के माध्यम से छोटे एवं मध्यम उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का कार्य हुआ है।
लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा बजट: मनमोहन गर्ग
नगर निगम में पूर्व डिप्टी मेयर मनमोहन गर्ग ने केंद्रीय बजट को लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए अत्यंत लाभकारी बताते हुए कहा कि इससे छोटे व्यापारियों को संबल मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। केंद्रीय बजट 2026.27 में कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान देश में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को मजबूती देगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए 10000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान व्यापारियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा और निवेश को प्रोत्साहन देगा। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शी.मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म गांव-गांव की महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने, उनकी ब्रांडिंग करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर देंगे। ग्लोबल सर्विस इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक पहुंचाने के लक्ष्य की दिशा में यह बजट एक निर्णायक कदम है और यह बजट देश के विकास की नई गाथा लिखने वालाए ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट है, जो निवेश, उद्योग.व्यापार और रोजगार की संभावनाओं को नई ऊंचाई देगा। उन्होंने केंद्रीय बजट के विभिन्न प्रावधानों, खूबियों और व्यापार जगत पर पडने वाले सकारात्मक प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार टैक्स कंप्लायंस को सरल करना, टैक्स दरों में कमी, जटिल कानूनों को समाप्त करना जैसे अनेक कदम व्यापारियों के हित में उठाए गए हैं और केंद्र और राज्य सरकारें नई-नई योजनाओं के माध्यम से उद्योग और व्यापार को निरंतर प्रोत्साहित कर रही हैं। यह बजट मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है।
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