देशपाल सौरोत
पलवल, 1 फरवरी। जिले की प्रमुख महिला समाजसेविका एवं जनाचौली-आलूका की निवर्तमान सरपंच व भाजपा की जिला मंत्री श्रीमती गीता सौरोत ने केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को प्रगतिशील बजट बताते हुए इसे मेक इन इंडिया वाला बजट बताया है। उनका कहना है कि बजट में जहां हर वर्ग को लाभ देने की कोशिश की गई है वहीं महिलाओं, ग्रामीण विकास व किसानों के उत्थान पर विशेष फोकस रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट पूरी तरह से देश को आर्थिक मजबूती की ओर ले जाने वाला है। उन्होने बजट को एक दूरदर्शी और सकारात्मक बजट बताते हुए कहा कि इस बजट में किसान, व्यापारी, औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा आम आदमी के हितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ नए भारत की नींव डालेगा।
बजट हर वर्ग के खोलेगा विकास के द्वार: गीता सौरोत
भाजपा की जिला मंत्री श्रीमती गीता सौरोत ने बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि इस बार बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना, कोरोनाकाल में भी भारत की तेज़ी से बढती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। गीता सौरोत ने कहा कि बजट में रबी 2021-22 में गेहूं और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1,208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान शामिल होगा वहीं एमएसपी के लगभग रु. 2.37 लाख करोड़ का सीधा भुगतान उनके खातों में होगा। उन्होंने कहा कि 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में पीने के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह बजट हर वर्ग को राहत देने वाला है और इस बजट से विकास के नए द्वार भी खुलेंगे
हर वर्ग का हितैषी है बजट: गीता सौरोत
वरिष्ठ भाजपा नेता श्रीमती गीता सौरोत ने कहा कि बजट में सरकार ने हर वर्ग के लिए उम्मीद से अधिक राहत देने का काम किया है।उन्होंने कहा कि आधुनिक टेक्रोलॉजी की बात की जाए तो मजबूत 5जी इकोसिस्टम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना का हिस्सा होगी। इसके स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में आयोजित की जाएगी ताकि निजी दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा 2022-23 में 5जी मोबाइल सेवाओं को रोल-आउट किया जा सके। यही नहीं 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां बैंकों द्वारा 75 जिलों में स्थापित की जाएंगी। 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100त्न कोर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। उन्होंने कहा कि बजट में सभी केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उनकी खरीद के लिए उपयोग के लिए एक पूर्ण पेपरलेस एंड-टू-एंड ऑनलाइन ई-बिल प्रणाली शुरू की जाएगी। यही नहीं डिजिटल बिल ट्रांसफर करने और कहीं से भी दावों को ट्रैक करने में सक्षम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट मेें मध्यम व लघु उद्योगों को भी सरकार ने राहत दी है, जिससे उन्हें घाटे से उबरने में मदद मिलेगी वहीं व्यापारियों व दुकानदारों के लिए भी बजट में काफी कुछ प्रावधान किए गए है।
